समाधान ऑनलाइन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, बड़वानी में कई अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

बड़वानी। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिले में सामने आई शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 14 अगस्त 2026 को हुई समीक्षा में तीन अलग-अलग शिकायतों में लापरवाही और काम में देरी पाए जाने पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इन मामलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री आवास योजना और संबल योजना से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं।

PM-KISAN की शिकायत में तहसीलदार समेत दो कर्मचारियों पर कार्रवाई

पहली शिकायत राजपुर तहसील से जुड़ी थी। शिकायत क्रमांक 1000003840 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीयन और राशि के भुगतान से संबंधित समस्या की शिकायत की गई थी।

समीक्षा में काम में लापरवाही और देरी पाए जाने पर संबंधित तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में वे जिला धार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।

इसके अलावा मामले में दोषी पाए गए मांगीलाल निगावे और ललित बोरसे को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में CMO और AE निलंबित

दूसरी शिकायत राजपुर नगर परिषद से संबंधित थी। शिकायत क्रमांक 1000003842 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़ी समस्या सामने आई थी।

मामले की समीक्षा के बाद दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) माया राम सोलंकी और जगदीश धांगड़ को निलंबित किया गया। इसके साथ ही राजपुर के सहायक यंत्री (AE) कानू जावरा को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एस.के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

संबल योजना की राशि में देरी पर CEO पर कार्रवाई

तीसरी शिकायत पानसेमल जनपद पंचायत से जुड़ी थी। शिकायत क्रमांक 1000003846 में मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मंडल की संबल योजना के तहत अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान में देरी की शिकायत की गई थी।

समीक्षा में हितग्राही को सहायता राशि नहीं मिलने और शासकीय कार्य में लापरवाही सामने आने पर पानसेमल जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO सौरभ सिंह राठौर को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में वे जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग, मुरैना के पद पर पदस्थ हैं।

समाधान ऑनलाइन में लापरवाही पर सरकार का सख्त संदेश

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सामने आई इन शिकायतों पर हुई कार्रवाई से साफ है कि सरकार आम लोगों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को गंभीरता से ले रही है। खासकर किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास और संबल जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में देरी या पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलने के मामलों में जिम्मेदारी तय की जा रही है।