शाह की अध्यक्षता में जगदलपुर में हाई-प्रोफाइल बैठक: CG, MP, UP और UK के मुख्यमंत्री रहे मौजूद
बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में बड़े फैसलों पर मंथन, चार राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल
Varsha Shrivastava 
जगदलपुर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। यह बैठक सुरक्षा, विकास और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बस्तर से तय 4 राज्यों का सुरक्षा फॉर्मूला हुआष साथ ही क्राइम कंट्रोल, महिला सुरक्षा, कुपोषण दूर करने का एक्शन प्लान बना। इसके अलावा बैठक में राज्यों के विकास के साथ-साथ गंभीर सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर कड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं, चारों राज्यों में अपराध नियंत्रण, विशेषकर महिलाओं के उत्पीड़न और रेप जैसे मामलों पर जल्द फैसले लेने पर चर्चा की गई।
4 राज्यों के CM और केंद्र सरकार की मौजूदगी
इस बैठक में Chhattisgarh के साथ-साथ Madhya Pradesh, Uttar Pradesh और Uttarakhand के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्र और राज्यों के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने इस बैठक को बेहद अहम बना दिया है। इसमें राज्यों के बीच तालमेल और साझा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खुद छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहें।
नक्सल उन्मूलन और सुरक्षा पर बड़ा फोकस
बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा नक्सलवाद को खत्म करना बताया जा रहा है। लंबे समय से बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीति, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की गई। सरकार का दावा है कि कई बड़े नक्सली कमांडरों को या तो गिरफ्तार किया गया है या मुठभेड़ों में ढेर किया गया है।
विकास और आदिवासी कल्याण पर जोर
बैठक में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की हुई। इसमें आदिवासी कल्याण योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों को अब विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और वहां रोजगार व बुनियादी सुविधाएं तेजी से बढ़ाई जाएं।
राज्यों के बीच समन्वय और बुनियादी ढांचा
इस बैठक में अंतरराज्यीय विवाद, परिवहन, बिजली, जल संसाधन और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खासकर रेलवे नेटवर्क के विस्तार और अपग्रेडेशन पर भी जोर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
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