शिक्षकों के लिए खुशखबरी : 70 हजार टीचर्स को मिलेगा 10 साल का एरियर, पहली नियुक्ति से सेवा गिनी जाएगी

Teachers Pay Scale : मध्य प्रदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी का समय पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने के मामले में सरकार को चार हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा है। इससे करीब 70 हजार शिक्षकों को सीनियरिटी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और अन्य फायदे मिल सकते हैं। शिक्षकों को 10 साल का बकाया भी मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की चुनौती

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को इसे खारिज कर दिया। इसके बाद शिक्षकों ने अवमानना याचिका लगाई। जस्टिस दीपक खोट की सिंगल बेंच ने सरकार को चार हफ्ते का समय दिया। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। सरकार की ओर से समय मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

छठा वेतनमान और बकाए का हिसाब

शिक्षकों का कहना है कि छठा वेतनमान एक जनवरी 2006 से लागू हुआ था लेकिन उन्हें लाभ 2016 से दिया जा रहा है। पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने पर 2006 से ही फायदा मिलना चाहिए। इससे 10 साल का बकाया बन सकता है। प्रत्येक शिक्षक को करीब 7 से 8 लाख रुपये मिल सकते हैं। 12 प्रतिशत ब्याज की भी बात सामने आई है। मासिक वेतन में 15 से 20 हजार रुपये तक का अंतर पड़ सकता है।

497 शिक्षकों ने शुरू की थी लड़ाई

राजेश पांडेय समेत 497 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सरकार ने शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए 2018 से पहले की उनकी शिक्षकीय सेवा को मान्यता नहीं दी। उन्होंने मांग की कि नौकरी की अवधि पहली नियुक्ति से मानी जाए। इससे सीनियरिटी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और अन्य लाभ सही तरीके से मिल सकेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र आर्य और सरकार की ओर से एएस बघेल ने पक्ष रखा।

शिक्षक नेताओं की प्रतिक्रिया और अनुकंपा नियुक्ति

शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद अब सरकार को हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षकों को उम्मीद है कि लंबित सेवा लाभ भी जल्द मिलेंगे। इधर, शिक्षक संगठनों ने 600 से ज्यादा दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के फैसले पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग का आभार जताया। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहारा मिलेगा।