MP के तीन दागी अधिकारी नहीं बन पाए IFS, केंद्र ने नोटिफिकेशन से किया बाहर

भोपाल: करीब छह महीने के इंतजार के बाद भारत सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा के 20 अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इस सूची से तीन विवादित अधिकारियों के नाम हटा दिए गए हैं।

दागी अधिकारियों पर केंद्र ने लगाई रोक

जारी सूची में बालाघाट टाइगर शिकार मामले से जुड़े SDO बीआर सिरसाम, धार में आर्थिक गड़बड़ी के मामले लिप्त संतोष कुमार रन्सोरे और छिपीखापा कटाई कांड से जुड़े मान सिंह मरावी के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ पहले भी गंभीर आरोप सामने आते रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन मामलों को देखते हुए उन्हें IFS में शामिल नहीं किया। गंभीरजनक पहलू यह है कि वन विभाग के शीर्ष नेतृत्व ने सिरसाम, रन्सोरे और मरावी के मामले में तथ्यों को छुपाते हुए उन्हें आईएफएस बनाने के लिए प्रस्तावित किया था। 

राज्य सरकार की सिफारिश पर उठे सवाल

जबकि राज्य शासन ने आधी-अधूरी जानकारी देखकर आईएफएस के लिए सिफारिश की थी। यही नहीं, बल्कि उनकी प्रभारी डीएफओ के रूप में पोस्टिंग कर दी है।अब केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य के वन विभाग के शीर्ष स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

20 अधिकारियों को मिला IFS में स्थान

भारत सरकार ने गुरुवार काे जारी आदेश प्रदेश राज्य वन सेवा के '20 (बीस)' अधिकारियों को चयन समिति द्वारा 9 अक्टूबर 25 को आयोजित बैठक में 2023 और 2024 की चयन सूचियों में उनके नाम शामिल किए जाने के आधार पर तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में प्रदेश कैडर में आवंटित किया है। जिन्हें तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी दी गई है।

यह अधिकारी बने IFS

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत 2023 बैच के आईएफएस सूची में माधव सिंह मौर्या, ज्योति मुड़िया हरीश चंद बघेल, शीतल प्रसाद शाक्य, भानु प्रकाश बाथमा, राम किशन सोलंकी, रेशम सिंह ध्रुवे, सुन्दर दास सोनवानी और 2024 बैच के विद्याभूषण मिश्रा, राजवेन्द्र मिश्रा, अनुभा त्रिवेदी, जया पाण्डेय, मुकेश पटेल, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह, लाल बहादुर सिंह, शिको  राही विजेंद्र खोबरागड़े भारत सोलंकी के नाम है।