MP News: एमपी में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देगी मोहन सरकार, लगेंगे व्यापार मेले

सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में MSME विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की कि प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार हर दो महीने में अलग-अलग अंचलों व्यापार मेले लगाए जाएंगे। 27 जून को "एमएसएमई डे" मनाया जाएगा, जबकि सितंबर में स्टार्टअप पर भव्य आयोजन होगा।

MP News: एमपी में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देगी मोहन सरकार, लगेंगे व्यापार मेले
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BHOPAL. सीएम डॉ. मोहन यादव ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की समीक्षा बैठक में ऐलान किया कि प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जायगा। यह निर्णय प्रदेश में स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

उद्योग-रोजगार दिवस का होगा आयोजन 

सरकार ने निर्णय लिया है कि हर दो महीने में अलग-अलग अंचलों में "उद्योग-रोजगार दिवस" का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना है।

सभी अंचलों में व्यापार मेले का आयोजन

प्रदेश के सभी अंचलों में व्यापार मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोकल प्रोडक्ट्स को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल छोटे व्यापारियों और कारीगरों को नया प्लेटफॉर्म देगी। सरकार ने घोषणा की है कि 27 जून को "MSME डे" पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं, सितंबर में स्टार्टअप्स पर एक भव्य आयोजन होगा, जिसमें नवाचारों और सफल स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।

खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन

खाद्य क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए सरकार सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इससे ग्रामीण और सेमि-अर्बन एरिआज में छोटे उद्यमों को मजबूती मिलेगी।पॉवरलूम और अन्य पारंपरिक उत्पादन गतिविधियों का तकनीकी उन्नयन किया जाएगा, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और अधिक रोजगार सृजन हो सके। राज्य सरकार सफल उद्यमियों के नवाचारों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगी, ताकि युवा उद्यमियों को उनसे सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके।

रतलाम कृषि उपज मंडी का होगा मॉडर्नाइजेशन 

प्रदेश के व्यापारिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए रतलाम कृषि उपज मंडी को आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।