टैक्स बकायेदारों पर निगम की सख्ती,कुर्की और तालाबंदी के निर्देश

रीवा । नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे द्वारा शुक्रवार को निगम सभागार में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की डिमांड की जानकारी ली गई। साथ ही जीआईएस सर्वेक्षण में दर्ज संपत्तियों में पाई गई विसंगतियों एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही जीआईएस सर्वेक्षण में दर्ज संपत्तियों में पाई गई विसंगतियों एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताय के भीतर सभी संपतियों का निरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया जाए एवं जिससे जीआईएस टीम द्वारा समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकें और वास्तविक द्वितंड राशि जारी की जा राके। उन्होंने बकाया कर (एरियर्स) को डिमांड जारी कर कुर्की नोटिस भेजने के साथ सख्त कार्यवाही करते हुए कुओं करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने कहा कि राजस्व वसूली का कार्य बेहतर रणनीति और और सुनियोजित योजना के साथ किया जाए। कमर्शियल संपत्तियों से बकाया कर की राशि जमा न करने पर तालाबंदी को सख्त कार्यवाही की जाय। साथ है, सभी शासकीय भवनों से रोज प्रथा की वसूली भी सुनिश्क्षिा की जाए। बैठक में उपयुत प्रकाश द्विवेदी, एमएस सिद्दीकी सहायक आयुक्त, शीतल भलावी, रामनरेश तिवारी, केएन साकेत,राजस्व अधिकारी रावेन्द्र सिंह, नीलेश चतुर्वेदी, सहायक राजस्व निरीक्षक व
राजस्व दल एवं जलकर वसूली कर्मचारी मौजूद रहे।

जलकर वसूली प्रभारी निलंबित

जलकर की वसूली में टारगेट के अनुसार कार्य नहीं करने पर वसूली प्रमानी ध्रुव सिंह को निगम आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पहले भी कई बार वह लापरवाही करते रहे हैं। इसके साथ ही राजस्व की वसूली संबंधी बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने तीन सहायक राजस्व पर एक वेतनवृद्धि रोकने की नोटिस जारी के निर्देश भी दिए।

अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश

बैठक में आयुक्त ने वर्ष 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई कॉलोनियों के संबंध में जानकारी ली, जिनके कॉलोनाइजरों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु आवश्यक रिक्त भूमि न छोड़े जाने पर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि द्वितीय नोटिस के पश्चात जिन मामलों की समय-सीमा पूरी हो चुकी है, उनमें विधिसम्मत डिमांड एवं वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, वर्ष 2016 के बाद अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सूचना प्रकाशन के पश्चात एफआईआर हेतु सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

कंपाउंडिंग की कार्रवाई में गति लाने पर जोर

कंपाउंडिंग की कार्रवाई में गति लाने पर जोर देते हुए निगम आयुक्त ने कहा कि जो कमर्शियल भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए आवश्यकतानुसार अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आयुक्त डॉ. सोनवणे ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैध घोषित की गई कॉलोनियों में विकास शुल्क की राशि वसूली की प्रक्रिया को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए, ताकि नगर के नियोजित विकास में बाधा न आए।