गर्भवती महिलाओं तक पहुंचें अधिकारी, पोषण पर दें खास ध्यान: रीवा कमिश्नर के निर्देश

रीवा। संभागीय समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नेह-आशीष अभियान के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला तक विभागीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पहुंचे और उन्हें साफ-सफाई, पोषण व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें।

कमिश्नर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के घर पहुंचकर न केवल उन्हें समझाइश दी जाए, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी काउंसलिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए और उनके आहार में कमी होने पर आवश्यक सलाह भी दें। 

कमिश्नर जामोद ने आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यदि कोई केंद्र महीने में 25 दिन से कम खुला पाया गया, तो पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में कमिश्नर ने ई-केवाईसी और एफआरएस डेटा एंट्री में जिलों की प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए चेतावनी दी कि 12 सितंबर तक शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित की जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी में बच्चों के वजन और लंबाई की सही माप लेकर पोषण स्तर दर्ज किया जाए।

कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर क्षेत्र का भ्रमण करके आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें। pic.twitter.com/YH1ITLQq6Y

— Rewa Commissioner (@rewacommissione) August 28, 2025

अतिकुपोषित और कम पोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराकर नियमित फॉलोअप किया जाए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों, आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और बिजली सुविधा, तथा ग्राम मंगल स्वास्थ्य दिवस के आयोजन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

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बैठक में संयुक्त संचालक शशि श्याम उइके, संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय व दिव्या त्रिपाठी, रीवा के जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, सतना से राजीव सिंह, सीधी और मऊगंज से प्रवेश मिश्रा, सिंगरौली से जितेंद्र गुप्ता, मैहर से राजेंद्र कुमार समेत सभी परियोजना अधिकारी मौजूद रहे।

9 और 25 तारीख को नि:शुल्क जांच शिविर

उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क जांच की जाती है। परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी हितग्राहियों को इसका लाभ मिले।

किराये के भवनों से शिफ्ट होंगे आंगनवाड़ी केंद्र

बैठक में निर्देश दिए गए कि जो आंगनवाड़ी केंद्र किराये के भवनों में संचालित हैं, उन्हें सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती में दस्तावेजों की गहन जांच की जाए, और प्राप्त आपत्तियों का न्यायपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।