MP: विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, 13 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित

5 दिसंबर शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालनी सत्र का अंतिम दिन रहा। सत्र के समापन अवसर पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पारित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को राज्य सरकार विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार करेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाना केवल एक मिशन नहीं, बल्कि हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री ने सदन में अपने संबोधन में द्वितीय अनुपूरक बजट सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बात की और पक्ष–विपक्ष दोनों का आभार व्यक्त किया।

सीएम यादव ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र का अत्यंत कुशल संचालन किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी सदस्यों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सकारात्मक चर्चा में भाग लेकर सदन को सार्थक दिशा दी। डॉ. यादव के अनुसार, सत्र ने अपने सभी निर्धारित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति की और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज कीं।

द्वितीय अनुपूरक बजट से तेज होगा विकास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सदन द्वारा पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में कुल 13,476.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें कई जनकल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत—

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ रुपए
• उपार्जन संस्थाओं को ऋण के रूप में 2,000 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपए
• पंचायत एवं ग्रामीण निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 1,633 करोड़ रुपए
• तथा उद्योग, कृषि और अन्य विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

सीएम ने कहा कि जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में बजट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना को और मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा।

पूंजीगत व्यय में अग्रणी है मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश पूंजीगत व्यय में सदैव अग्रणी रहा है, और इस अनुपूरक बजट में भी कुल 5,028.37 करोड़ रुपए की पूंजीगत मद के रूप में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और इसके लिए आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इससे प्रदेश के विकास में और तेजी आएगी।

सीएम मोहन यादव ने बताया कि मुख्य बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें गरीब, महिला, किसान और युवा—सभी वर्गों के कल्याण को केंद्र में रखा गया है। यह बजट प्रदेश के भविष्य और भाग्य की नींव को मजबूत करेगा।

नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025

सत्र के दौरान प्रस्तुत मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। इसके तहत नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से निकायों के कार्य में आ रही बाधाएं दूर होंगी और वे अधिक स्वतंत्रता और गति के साथ विकास कार्य कर पाएंगे।

सत्र में दर्ज हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सत्र की उपलब्धियों के बारे में बताया कि नगर पालिका अधिनियम में संशोधन पारित हुआ है
। सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी सवालों के तर्कसंगत और तथ्यात्मक उत्तर दिए। कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भोपाल में ‘शिकारे’ का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष की सकारात्मक भूमिका की सराहना करते हुए विपक्ष के प्रश्नों और सुझावों को भी रचनात्मक बताया।

जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का संकल्प

समापन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सत्र मध्यप्रदेश विधानसभा के स्वर्णिम इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल निवेश की बात नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश के भावी विकास की मजबूत नींव रख रही है। उनका विश्वास है कि स्वीकृत योजनाओं और प्रावधानों से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ेगा तथा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।