जनसुनवाई में लोगों ने बताई अपनी परेशानियां, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश

रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 108 नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। संयुक्त कलेक्टर जीपी अग्रवाल, राजेश सिन्हा और डिप्टी कलेक्टर सुधाकर सिंह ने आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में लोगों ने बताई अपनी परेशानियां, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश

रीवा। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 108 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किये। संयुक्त कलेक्टर जीपी अग्रवाल, राजेश सिन्हा एवं डिप्टी कलेक्टर सुधाकर सिंह ने विभागीय समस्याओं से संबंधित आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जनसुनवाई में शारदा नगर निवासी उमा द्विवेदी ने आवासीय कालोनी में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे कमिश्नर नगर निगम एवं आयुक्त सहकारिता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार सेमरी कला निवासी उमाशंकर द्विवेदी के नक्शा तरमीम, झिरिया निवासी राजेश कुमार के फर्जी बटवारे की जांच कराने, नेहरू नगर निवासी अर्चना पटेल के खतौनी की नकल दिलाने तथा देवरी शिवमंगल सिंह निवासी रोहणी प्रसाद शुक्ला के जालसाजी कर दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री कराने की जांच के आवेदनों को संबंधित तहसीलदार को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में मुन्नी कुशवाहा के नगर परिषद में मध्यान्ह भोजन का कार्य दिलाने, बरा निवासी संजय ताम्रकर के सीमांकन कराने तथा मकरवट निवासी चन्द्रमणि शुक्ला के नहर का मुआवजा दिलाये जाने के आवेदन को संबंधित एसडीएम को कार्रवाई किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

शीला मिश्रा दूबी निवासी के आपसी बटवारा तथा सेमरिया निवासी आशा कुशवाहा के मकान से अवैध कब्जा हटाने के आवेदनों को संबंधित नायब तहसीलदारों को प्रेषित कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार मोतीमणि त्रिपाठी कुठुलिया के संबल अनुग्रह राशि भुगतान के आवेदन को आयुक्त नगर निगम को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

निवास पाण्डेय पुर्वा के प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में मुआवजा राशि के भुगतान के आवेदन को महाप्रबंधक पीएमजीएसवाई को तथा सिघौल निवासी छात्र भास्कर के पेंटियम प्वाइंट कालेज में चतुर्थ सेमेस्टर में दबाव बनाकर फीस लेने के आवेदन पर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को परीक्षण कर कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।