मजदूर संघ ने की CM से कर्मचारियों की दिक्कतों को दूर करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने CM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अतिथि कर्मचारी काफी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। उनकी नौकरी पक्की करने, समय पर वेतन देने और भत्तों जैसे फायदे दिलाने की जरूरत है।
Saba Rasool 
भारतीय मजदूर संघ ने CM डॉ. मोहन यादव को रीवा कलेक्टर के जरिए से एक मांगपत्र भेजा है। मांगपत्र में संघ ने कर्मचारियों की मांगों को सामने रखा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मांगे
मजदूर संघ के कई लोग कई मांगो को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. रखी गई मांगो में संघ का कहना है कि MP के आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए हरियाणा और यूपी की तरह पक्का सिस्टम बनाया जाए, ताकि उन्हें बिना वजह नौकरी से न निकाला जाए और उनके हक का वेतन और सुरक्षा मिल सके।
दैनिक वेतन पर काम करने वालों की मांगे
दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों की मांग है कि जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट कर्मचारी बना दिया जाए और पहले से स्थाई किए गए लोगों को रेगुलर किया जाए। साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी 10 साल पूरे होने पर पक्का किया जाए और उन्हें समय पर पूरा वेतन मिले।
संविदा कर्मचारियों की मांगे
संविदा कर्मचारियों ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि संविदा नीति की कुछ शर्तें हटाई जाएं और पूरे प्रदेश में एक जैसी नीति लागू हो। उन्हें छुट्टियाँ, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और HRA भी मिले, जैसे नियमित कर्मचारियों को मिलता है। कृषि विभाग के “आत्मा” प्रोजेक्ट में काम कर रहे किसान मित्र और दीदी, जिन्हें 2019 में हटाया गया था, उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए।
कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों ने भी मांग की है कि उन्हें हरियाणा की तरह नौकरी की सुरक्षा दी जाए और 65 साल की उम्र तक काम करने दिया जाए। जो अतिथि शिक्षक सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें भर्ती में उनके अनुभव का फायदा मिले।
बिजली कर्मचारियों की मांगे
बिजली कंपनियों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें भी अनुभव के आधार पर बोनस अंक, उम्र में छूट और भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए और वेतन सीधे कंपनी से दिया जाए, ताकि किसी तरह की कटौती न हो।
मजदूर संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार इन मांगों पर जल्द फैसला लेकर मजदूरों और कर्मचारियों को राहत देगी।
