मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: 58% DA को मंजूरी, 12 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को राहत

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रमुख घोषणाओं को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कर्मचारियों, पेंशनर्स, किसानों, दिव्यांगजनों और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। एमपी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगा। वहीं, पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक का एरियर एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/uv4bBmX7UV

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 23, 2026

किसान, आंगनवाड़ी और दिव्यांगों के लिए फैसले

राज्य में महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 8 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। मोहन कैबिनेट ने ओबीसी युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी भी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4 हजार युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कराई जाएगी। दिव्यांग संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।आंगनवाड़ी बच्चों के पूरक पोषण आहार की राशि भी बढ़ाई गई है। अब यह 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

युवाओं और टेक्नोलॉजी पर फोकस

राज्य सरकार ने स्टेट एआई मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा OBC वर्ग के युवाओं के लिए “शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना” शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 10 संभागों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।