Social Media Creators : सोशल मीडिया क्रिएटर्स की बल्ले-बल्ले! 10 लाख व्यूज पर सरकार देगी 1 लाख रुपये

Social Media Creators : क्रिएटर को पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही पात्र कंटेंट और उसके व्यूज का सत्यापन किया जाएगा।

Social Media Creators : सोशल मीडिया क्रिएटर्स की बल्ले-बल्ले! 10 लाख व्यूज पर सरकार देगी 1 लाख रुपये

Govt to Pay Social Media Creators : पटना। बिहार में सरकारी योजनाओं पर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। पात्र और एम्पैनल क्रिएटर्स को कंटेंट के व्यूज के आधार पर भुगतान मिल सकता है।

1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये तक

नई व्यवस्था के अनुसार पात्र सरकारी कंटेंट पर 1 लाख व्यूज मिलने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक भुगतान का प्रावधान है। वहीं, 10 लाख व्यूज वाले कंटेंट पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। हालांकि, यह राशि तय नहीं है। वास्तविक भुगतान नियमों और कंटेंट के सत्यापन के बाद तय होगा।

हर वायरल वीडियो पर नहीं मिलेगा भुगतान

सिर्फ वीडियो वायरल होने से क्रिएटर को पैसे नहीं मिलेंगे। कंटेंट बनाने वाले व्यक्ति को सरकार की निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। व्यूज का आधिकारिक सत्यापन भी जरूरी होगा। कंटेंट की गुणवत्ता और संबंधित प्लेटफॉर्म के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए ज्यादा व्यूज मिलना अकेले भुगतान की गारंटी नहीं है।

क्रिएटर्स के लिए एम्पैनलमेंट जरूरी

सरकारी भुगतान व्यवस्था का लाभ लेने के लिए क्रिएटर्स का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एम्पैनल होना जरूरी है। विभाग की नीति के तहत पात्र सोशल मीडिया अकाउंट के लिए न्यूनतम फॉलोअर्स की शर्त भी रखी गई है। सरकारी नीति के अनुसार फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स वाले अकाउंट आवेदन कर सकते हैं।

बिना अनुमति बनाए कंटेंट पर लाभ नहीं

अपने स्तर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला हर पोस्ट भुगतान के दायरे में नहीं आएगा। क्रिएटर को पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही पात्र कंटेंट और उसके व्यूज का सत्यापन किया जाएगा। भुगतान भी सरकारी नियमों के अनुसार ही होगा।

कैबिनेट में कई बड़े फैसले

बिहार कैबिनेट ने अलग-अलग बैठकों में सोशल मीडिया, सड़क, तकनीक और विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हाल की कैबिनेट बैठकों में बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े फैसले भी सामने आए हैं। इससे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्रिएटर्स के लिए नया अवसर

नई व्यवस्था से सरकारी योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया तक पहुंचाने वाले पात्र क्रिएटर्स के लिए कमाई का अवसर बढ़ सकता है। हालांकि, 10 लाख व्यूज का मतलब हर स्थिति में 1 लाख रुपये का भुगतान नहीं है। भुगतान पात्रता, नियम और आधिकारिक सत्यापन के आधार पर तय होगा।