5 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड,810 पदों पर होगी भर्ती कैबिनेट ने दी मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करते हुए स्टाफ की भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की योजना को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। यानी अब जितनी जमीन दी जाएगी उसका सौ फीसदी डेवलपमेंट किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने पांच जिलों (टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी) के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट ने मेडिकल स्टाफ के 810 नए पद सृजन का फैसला लिया है।

इन्हें मिलाकर इन अस्पतालों में नियमित 543 पद, संविदा के 400 और आउटसोर्सिंग के 263 पदों को भरा जाएगा। इस पर 39.50 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इस फैसले के बाद टीकमगढ़ में 300 बिस्तर का अस्पताल 500 बिस्तर का होगा। श्योपुर का जिला अस्पताल 200 से 300 बेड का होगा। नीमच का अस्पताल 200 से 400 बेड का होगा। सिंगरौली में जिला अस्पताल 200 से 400 बेड का हो जाएगा। डिंडोरी में 100 बेड का अस्पताल 200 बेड का हो जाएगा।

री-डेंसिफिकेशन पालिसी में संशोधन को मंजूरी

डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि बैठक में री-डेंसिफिकेशन पालिसी- 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब तय हुआ है कि निर्वर्तन (जमीन ऑक्सन में देने की प्रक्रिया) में ऑक्सन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा। अभी तक कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर 100 प्रतिशत ऑक्सन होता था। जिस शहर की जमीन री-डेंसिफिकेशन में निर्वर्तन होगी, उससे विकास कार्य तेज होंगे। अब री-डेंसिफिकेशन में दी गई जमीन के बदले 100 प्रतिशत के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसी जमीन पर 60 प्रतिशत राशि से काम होता था और अब 100 प्रतिशत राशि से कार्य होंगे।

कैबिनेट ने यह मंजूरी भी दी

सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर जो लोन 2012-13 से दिया जा रहा है, उसे 2025-26 में बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। तीन लाख तक का लोन मिलता है और 30 हजार करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए अच्छा परफार्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता पर काम होगा। सागर के मालथौन में एक न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए पदों को मंजूरी दी गई है