विश्वास सारंग का बड़ा बयान: भ्रष्टाचारी को सदन में जगह नहीं

भोपाल:दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है।

संवैधानिक प्रक्रिया पर कांग्रेस पर हमला

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ संविधान बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में प्रवेश कर कानून का उल्लंघन किया।

भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई

सारंग ने स्पष्ट किया कि राजेंद्र भारती पर लगा मामला किसी पार्टी से जुड़ा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यह मामला कांग्रेस शासनकाल का है, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि भारती ने अपनी माताजी के खाते के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और कोर्ट को भी भ्रमित करने की कोशिश की।

कोर्ट के फैसले का हवाला

मंत्री ने बताया कि दिल्ली की अदालत ने मामले के गुण-दोष के आधार पर राजेंद्र भारती को दोषी ठहराया और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता इसी से स्पष्ट होती है कि सजा के तुरंत बाद कार्रवाई हुई।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता खत्म

सारंग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है और वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने यह भी कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धारा 8(4) प्रभावहीन हो चुकी है, इसलिए यह कार्रवाई पूरी तरह विधिसम्मत है।

कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग

मंत्री ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने गैरकानूनी तरीके से विधानसभा में प्रवेश कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नजर नहीं आई।मंत्री विश्वास सारंग ने अंत में कहा कि इस मामले में कोई स्टे नहीं है और कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए व्यक्ति को विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए।