1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा 8वां वेतनमान, केंद्र ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंगलवार यानि 28 अक्टूबर को औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी.
vasudha Tiwari 
केंद्र सरकार ने मंगलवार यानि 28 अक्टूबर को औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी. IIM बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. देश के करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए ये बड़ी खबर है.
2027 में लागू होगा 8वां वेतनमान
आयोग अगले 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा. जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी साल 2027 से लागू हो सकती है. कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेसरेंस को मंजूरी दी गई है.
एरियर के साथ मिलेगी बढ़ी सैलरी
इससे पहले जब सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था, उस समय भी देरी हुई थी और सभी कर्मचारियों और वेतनभोगियों को एरियर दिया गया था. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को रिप्रजेंट करने वाले फोरम एनसी-जीसीएम की तरफ से जनवरी में ही केन्द्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस सौंपा जा चुका है.
देश में बढ़ती महंगाई और अन्य चीजों को देखते हुए हर 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं को संशोधित किया जाता है.
इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया था, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने में करीब 10 महीने का समय लग गया. इस देरी को लेकर सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों में नाराजगी के स्वर उठ रहे थे.
