MP कैबिनेट के बड़े फैसले: उज्जैन में 157 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, किसानों को जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा

भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। एमपी कैबिनेट ने उज्जैन में 157 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है, जिससे लगभग 35 गांवों को लाभ मिलेगा। सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता मंजूरी मिली है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए सेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को 4 गुना मुआवजा भी देगी। 

भोपाल स्थित मंत्रालय में 22 अप्रैल बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसकी शुरुआत वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। वहीं, बैठक के बाद लोक स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को कैबिनेट के अहम निर्णयों की जानकारी दी। 

किसानों के हित में कैबिनेट ने फैक्टर-2 लागू करने का बड़ा फैसला

किसानों के हित में कैबिनेट ने फैक्टर-2 लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को अब चार गुना तक मुआवजा मिलेगा। यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

उज्जैन में 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना, 35 गांवों को मिलेगा लाभ

उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे लगभग 35 गांवों को लाभ मिलेगा। वहीं छिंदवाड़ा जिले के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब-ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं का विकास

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। इस राशि से सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया है। आगामी पांच वर्षों में कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना पर 990 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला

कैबिनेट ने प्रदेश में मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इन शेल्टर होम में रुकने और भोजन की व्यवस्था सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। यह सुविधा न केवल वर्तमान संस्थानों में बल्कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। इससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी है, जिस पर पांच वर्षों में 3628 करोड़ रुपये खर्च होंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन’ के तहत विशेष सत्र आयोजित करने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा के समग्र विकास और जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है।