ACS नीराज मंडलोई का स्मार्ट प्लान, हर विधानसभा में VC सुविधा, घोषणाओं का होगा पोर्टल प्रबंधन
राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने एक प्रभावशाली प्रजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री के दौरों और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक संगठित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की नई कार्ययोजना साझा की
shivendra 
राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने एक प्रभावशाली प्रजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री के दौरों और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक संगठित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की नई कार्ययोजना साझा की. इस योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री के प्रत्येक दौरे की बेहतर योजना, क्रियान्वयन और ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है. साथ ही, घोषणाओं, स्वेच्छानुदान वितरण, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा.
1. मुख्यमंत्री दौरे की तैयारी अब होगी चरणबद्ध और तेज
मुख्यमंत्री के किसी भी दौरे की तैयारी को अब दो भागों में बांटा जाएगा. प्रारंभिक योजना: जैसे ही दौरे का प्रस्ताव आता है, संबंधित जिले को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। आयोजन स्थल, समय और प्रारूप तय करने की अंतिम जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।
मुख्य कार्यक्रम: इसमें आमजन से संवाद, संस्थागत दौरे (जैसे अस्पताल, स्कूल), ज़िला विकास समिति की बैठक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल होंगे।
2. स्थान चयन और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी
अब से आयोजन स्थल की पूर्व समीक्षा अनिवार्य होगी, जिसमें यातायात, पार्किंग, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधाओं का आकलन करना ज़रूरी होगा. सभी जनप्रतिनिधियों को समय पर आमंत्रण भेजना और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी.
3. घोषणाओं का डिजिटलीकरण और ट्रैकिंग
मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के लिए एक पूर्व तैयारी प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संभावित घोषणाओं को पहले से एकत्र कर मुख्यमंत्री कार्यालय से साझा करना होगा. घोषणाएं केवल महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कार्यों पर केंद्रित होंगी – जैसे पुल, सड़क, स्कूल आदि. स्वीकृत घोषणाओं को एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उनकी ट्रैकिंग आसान होगी.
4. स्वेच्छानुदान वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति
स्वीकृति के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में समाधान की तेज़ प्रक्रिया लागू की गई है।
5. प्रत्येक विधानसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सिस्टम स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 5 लाख रुपये का बजट प्रति विधानसभा स्वीकृत किया गया है, जिससे जिला, मंडल और राज्य स्तर के अधिकारियों से सीधी बातचीत संभव होगी.
6. प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तय की गई प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं. विधानसभा क्षेत्रीय "विजन डॉक्यूमेंट" का क्रियान्वयन. शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन.
