BHOPAL: नियमितीकरण और सातवें वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर स्थाई, अस्थाई, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारियों की लंबित मांगों के जल्द निराकरण की मांग की।

BHOPAL: नियमितीकरण और सातवें वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन

भोपाल:अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने  सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के स्थाई कर्मियों, अस्थाई कर्मचारियों, वन सुरक्षा श्रमिकों, दैनिक वेतनभोगी तथा अंशकालीन कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग उठाई।

प्रशासनिक उदासीनता का आरोप

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी कई मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।कर्मचारी मंच ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता और नौकरशाही रवैये के कारण कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। मंच का कहना है कि वर्षों से कर्मचारी नियमितीकरण, वेतनमान, वेतन वृद्धि और पेंशन जैसी मूलभूत मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित पहल नहीं हो रही है।

कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी

ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगें शामिल की गई हैं। इनमें स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ अथवा नियमितीकरण, अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम नियमित वेतनमान, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, वन सुरक्षा श्रमिकों को श्रम अधिकारों के साथ कुशल-अर्धकुशल श्रेणी का वेतन एवं पीएफ सुविधा, तथा अस्थाई कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने की मांग प्रमुख है।मंच ने मुख्यमंत्री से मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय लेने और कर्मचारियों के हित में आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगें शामिल की गई हैं

स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ अथवा नियमितीकरण
अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम नियमित वेतनमान
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण
वन सुरक्षा श्रमिकों को श्रम अधिकारों सहित कुशल-अर्धकुशल श्रेणी का वेतन और पीएफ सुविधा
अस्थाई कर्मचारियों को पेंशन सुविधा