मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से डिजिटल जनगणना की शुरुआत
मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो रही है, जिसमें स्व-गणना की ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। वहीं संसद में 33% महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के साथ इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है।
देश भर में जनगणना शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 16 अप्रैल से जनगणना शुरू होने जा रही है। यह पहली बार होगा जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल रूप में होगी, जिसमें 16 अप्रैल से स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ लोग ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि—
"16 अप्रैल से प्रदेश में जनगणना का शुभारंभ हो रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम है। जनगणना देश की रीढ़ है, यह विकास की नींव है। इस बार की जनगणना डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ हो रही है। प्रदेशवासियों को इसमें पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ भाग लेना चाहिए। यह जनगणना हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। सही आंकड़े बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल और बेहतर अवसर देंगे। प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक स्व-गणना का कार्य होगा। 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण होगा। यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी।"
आज से शुरू हो रही जनगणना के तहत भोपाल निवास में स्व-गणना (Self-Enumeration) का फॉर्म भरा। मध्यप्रदेश के समग्र विकास को गति देने और योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 16, 2026
सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि स्व-गणना का फॉर्म भरें और जब… pic.twitter.com/2hBK8h5Ve1
वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में स्व-गणना पोर्टल पर प्रारंभिक पंजीकरण की सेल्फ-एन्यूमरेशन प्रोसेस के साथ प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
आज 16 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 33% महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए गए हैं, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि—
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए मध्य प्रदेश सहित देश को सशक्त बनाया है। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। हम देश को मातृसत्ता से जोड़ रहे हैं। गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 महिला सशक्तिकरण की मंगलमय तारीख होगी। देश की विधानसभाओं और लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का विषय आएगा, तो वह समय देश में होली-दीवाली एक साथ मनाने जैसा होगा।"
जनजातीय उप योजना कार्यशाला का शुभारंभ



