CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर में बनाए जाएंगे और बड़वानी विश्वविद्यालय की संचालन के लिए 373 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल के लिए स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक खर्च 25 करोड़ 57 लाख रुपए आएगा और 806 मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। इससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नई भर्ती पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके लिए कैबिनेट ने वैज्ञानिकों अधिकारियों की भर्ती संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है।

बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भावांतर योजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मॉडल रेट लगातार बढ़ रहा है। 15 दिन में 1.33 लाख किसानों को मॉडल रेट का डिफरेंस दिया गया है। मॉडल रेट जो है वह भावांतर होता है और 15 दिनों में किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कैबिनेट में पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिलने पर भी खुशी जताई गई। पन्ना डायमंड के नाम से इसे बेचा जा सकेगा और अब इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान होगी। कैबिनेट में लाड़ली बहन योजना की राशि 1250 से 1500 रुपए करने पर भी चर्चा हुई।

90 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसमें 7.50 हॉर्स पावर का सोलर बिजली मोटर लगाने के लिए किसानों से 10% राशि जमा करने का फैसला लिया गया और सरकार की ओर से 90% सब्सिडी देने की बात कही गई। पहले अस्थायी कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा इसके बाद स्थायी कनेक्शन धारकों को भी इसे लाभान्वित किया जाएगा। तीन और पांच हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन धारकों को भी विकल्प दिया जाएगा। 3 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 5 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 7.50 हॉर्स पावर का कनेक्शन दिया जा सकेगा। महिला और बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 33246 ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें ₹4000 प्रतिमा दिया जाएगा। इसमें से केंद्र सरकार का अंश 60% और राज्य सरकार का 40% होगा।

100 करोड़ रुपए का प्रावधान

सोशल इंपैक्ट बॉड योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग में लागू है। सामाजिक सेवा करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एजेंसी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा और यह एजेंसी ऐसा काम करने वाली संस्थाओं के काम का मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन और पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. इसमें 59.4 करोड़ का खर्च आएगा।

किसानों के विचार कर कार्य किया जाएगा

लैंड पुलिंग के विषय पर स्थानीय किसानों से विचार कर कार्य किया जाएगा। यह बात CM डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले कही। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े मेले सिंहस्थ 2028 का आयोजन पूर्ण गरिमा-गौरव-भव्यता और दिव्यता के साथ करने के लिए साधु-संतों, जिला प्रशासन अन्य राज्यों में हुए कुंभ व सिंहस्थ के व्यवस्थापकों और स्थानीय किसानों के सुझाव लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश द्वारा योजना का क्रियान्वयन बड़ी उपलब्धि है। लगातार बढ़ रहे मॉडल रेट से प्रदेश को लाभ होगा। मध्य प्रदेश द्वारा की गई इस पहल से अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं।

बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में नवीन पदों की भर्ती पर लगी रोक का हटाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ज्यादा से ज्यादा किसानों को खेती के लिए सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए अब साढ़े सात हॉर्स पावर के पंप पर भी 90 फीसदी सब्सिडी देने और 3 एवं 5 हॉर्स पावर के पंप को ज्यादा हॉर्स पावर सोलर पंप लगाने के विकल्प को भी मंजूरी दी गई है। मेडिकोलीगल अधिकारियों को 7 वा वेतनमान देने को मंजूरी दी गई है इसके अलावा आगर मालवा जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण में 9 नवीन पदों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भावांतर योजना, लाडली बहना योजना,  गौरव दिवस, और इंदौर में हुए स्पेस ट्रैक कॉन्क्लेव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना जिले में निकलने वाले हीरे को जीआई टैग मिला है। अब इसे पन्ना डायमंड के नाम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।