UJJAIN से पीथमपुर तक चलेगी मेट्रो, सर्वे शुरू, पुलिस के जांच अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट
मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे.
vasudha Tiwari 
मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे. प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोकने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी.
मोहन सरकार ने तय किया है कि अब थानों में दर्ज होने वाले केस की जांच के लिए पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जो जीपीएस कनेक्ट रहेंगे. सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव में वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति के अंतर्गत 610 नए प्रॉसिक्यूटर के पदों का सृजन करने का फैसला किया है.
नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे
सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है. इसी के चलते पुरानी व्यवस्था में शिकायतों के जरिए नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने से रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी. अभी जो निर्वाचन व्यवस्था है, उसमें अराजकता की स्थिति बनती है. आर्थिक लेन देन भी होता है और विवाद की भी स्थिति बनती है.
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई...#CabinetMP pic.twitter.com/uGnbh9T7ss
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 26, 2025
75 करोड़ में टैबलेट खरीदने को मंजूरी
कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस की स्वीकृति दी है. इसके अंतर्गत थानों को टैबलेट देने का फैसला किया है. ये टैबलेट लेकर जांच अधिकारी विवेचना और जांच के लिए जा सकेंगे.
उज्जैन-पीथमपुर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने सर्वे
उज्जैन से लेकर पीथमपुर तक दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को सर्वे का काम दिया है. अभी डीपीआर बनाने का काम हो रहा है, जिसमें नौ लाख रुपए प्रति किमी अभी खर्च हो रहे हैं. उज्जैन से पीथमपुर की दूरी 84 किमी तक मेट्रो ट्रेन के लिए काम हो रहा है. सर्वे सिंहस्थ तक हो जाएगा और लेकिन काम नहीं हो पाएगा. इसमें देरी हो गई है. डीपीआर बनाने का काम अभी किया जा रहा है.
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 26, 2025
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सरकार ने न्याय प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए "वन कोर्ट, वन प्रॉसिक्यूटर" का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कुल 610 नए पद… pic.twitter.com/HSNx4txDAr
