Indore में Nitin Navin: स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026' का किया शुभारंभ, CM रहे मौजूद
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इंदौर दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन का 5KM लंबा रोड शो, हितग्राहियों को फ्री रजिस्ट्री बांटने के अभियान की शुरुआत की 50 लाख लोगों को फ्री रजिस्ट्रियां
Varsha Shrivastava 
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin Navin ने इंदौर में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के हितग्राहियों को फ्री रजिस्ट्री बांटने के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने कहा- एमपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 50 लाख संपत्तियों का निष्पादन करते फ्री रजिस्ट्री देने की शुरुआत कर दी है। आज से पटवारियों के माध्यम से घर-घर जाकर फ्री रजिस्ट्री का काम शुरू किया जा रहा है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा।
एयरपोर्ट से गांधीनगर तक 5KM का रोड शो
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin Navin गुरुवार को Indore पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके पहले दौरे को लेकर BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। Devi Ahilyabai Holkar Airport पर मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav और BJP के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक Hemant Khandelwal ने उनका आत्मीय स्वागत किया।
Airport पर बड़ी संख्या में BJP नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने Nitin Navin का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे रोड शो करते हुए Gandhinagar Maidan के लिए रवाना हुए। इसके बाद नितिन नवीन एयरपोर्ट से गांधीनगर तक करीब 5 किलोमीटर का रोड शो करते हुए पहुंचे।
हर 10 फीट पर बनाया गया स्वागत मंच
Nitin Navin के रोड शो को लेकर Indore में खास तैयारियां की गईं। Airport से Super Corridor की ओर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए। BJP कार्यकर्ताओं ने इन मंचों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया।
रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि राज्य करीब 50 लाख लोगों को जमीन और मकान की फ्री रजिस्ट्री देने जा रहा है।
Swamitva Yojana के तहत मिलेगी रजिस्ट्री
Nitin Navin Gandhinagar Maidan में मध्य प्रदेश सरकार की Swamitva Yojana के तहत हितग्राहियों को भूमि स्वामी अभिलेख यानी रजिस्ट्री बांटने के अभियान की शुरुआत की। योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कर लोगों की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सरकार अब पात्र लोगों को उनकी संपत्ति से जुड़े पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध करा रही है।
खास बात यह है कि हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका खर्च सरकार खुद उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं।
