OBC को 27% आरक्षण देने के लिए तैयार: CM डॉ यादव
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है. सीएम ने कहा कि सरकार आरक्षण देने पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है. सीएम ने कहा कि सरकार आरक्षण देने पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और इस मुद्दे पर अदालत के फैसले का सम्मान किया जाएगा.
अभी 14% मिलता है आरक्षण
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. समाज की मांग है कि इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाए.
23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
ओबीसी आरक्षण का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. 23 सितंबर से इस पर नियमित सुनवाई शुरू होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी. साथ ही राज्य सरकार ने तय किया है कि वह सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर मामले को मजबूती से रखेगी.
ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल से मिले CM
ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों की सूची लेकर सीएम से मिलने पहुंचा था. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार ओबीसी समाज के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी. ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर ने बताया कि सीएम ने दो टूक कहा है कि उनकी सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह तैयार है.