Ladli Behna Yojana 2025: 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों की बल्ले बल्ले, भाईदूज पर फिर खाते में आएंगे इतने रूपए, जानें डिटेल्स
मोहन सरकार ने अक्टूबर महीने की 1250 रुपए की नियमित किस्त पहले ही जारी कर दी है और अब गुरूवार को लाड़ी बहनों के खातों में अतिरिक्त 250 रुपए भेजे जाएंगे, इसी के साथ यह राशि 1500 रुपए हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहनों को भाईदूज के खास मौके पर लाड़ला बहना योजना में 250 रूपए की राशि देने का वादा पूरा किया जा रहा है. अब बहनों के योजना के तहत 1500 रूपए दिए जाएंगे. भगवान श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा की तरह लाड़ली बहनों को यह राशि योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है. हमारा संकल्प है कि धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर 3 हजार प्रतिमाह कर देंगे. अगले तीन साल में 2028 तक 3000 रुपए बहनों के खाते में भेजने का लक्ष्य है.
अभी लाड़ली बहना को मिलते हैं हर माह 1250
लाड़ली बहना योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई 2023 में शुरू की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी.
इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था. अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं. लाड़ली बहनों को जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 29 किश्तों का अंतरण किया गया है. प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 41 हजार करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है. इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 और 2024 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया.
किन महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ
महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए. जिनके या उनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है (स्थायी, संविदा या पेंशन पाने वाला). साथ ही अगर सयुक्त परिवार है तो जमीन 5 एकड़ से ज्यादा ने हो. परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो. घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो. जो खुद किसी और सरकारी योजना से हर महीने 1250 रुपये या उससे ज्यादा की राशि पा रही हैं, जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो.
और जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बोर्ड, निगम, मण्डल आदि का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो. जिनके परिवार में कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो (पंच और उपसरपंच को छोड़कर). जिनके परिवार के पास कुल 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन हो. जिनके परिवार के नाम पर कोई चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रजिस्टर्ड हो.
