“मातृ व नवजात मृत्यु दर घटाना सिर्फ चुनौती नहीं, विकास का अवसर है”- उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

रीवा। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना केवल एक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि समाज के विकास का अवसर है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में इस दिशा में जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य अमले और महिला बाल विकास विभाग को मिलकर समन्वित रूप से कार्य करना होगा।

उपमुख्यमंत्री शुक्ल मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के विंध्य रिट्रीट होटल में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित किया।  यह आयोजन जिला प्रशासन और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसे कम करने के लिए दृढ़ संकल्प और ठोस रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाए।

प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को स्त्री रोग विशेषज्ञों की अनिवार्य उपस्थिति स्वास्थ्य केंद्रों पर सुनिश्चित की जाए, ताकि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच व उपचार संभव हो सके। साथ ही, टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा का लाभ उठाने के निर्देश दिए।

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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जानकारी दी कि यूनिसेफ द्वारा चयनित पाँच क्लस्टर गांवों में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से 100% महिलाओं की जांच और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

कार्यशाला में नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवड़े, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, सीएमएचओ डॉ. संजीव शुक्ल, एनएचएम के संयुक्त संचालक डॉ. प्रभाकर तिवारी, यूनिसेफ के डॉ. प्रशांत कुमार, पंचायत प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संचालन डॉ. सुनील अवस्थी द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन सीएमएचओ ने किया।

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UNICEF से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा

उन्होंने यूनिसेफ प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि कलेक्टर द्वारा चिन्हित पाँच क्लस्टर गांवों में शत-प्रतिशत मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय सहभागिता करें। शुक्ल ने आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और एएनएम के समर्पित योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इनकी मेहनत से ही अगले छह माह में ठोस परिणाम सामने आएंगे।

किशोरियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान

उपमुख्यमंत्री ने स्कूल जाने वाली बालिकाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यह भी मातृ स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन क्षेत्रों में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।