20 जुलाई से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार पेश करेगी पहला अनुपूरक बजट

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरु होगा और 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस पांच दिवसीय सत्र के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंजूरी मिल चुकी है। सत्र की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है। जिसके बाद विधायकों द्वारा प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य सूचनाएं देने की प्रक्रिया शुरू होगी।

सरकार साल का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी

इस सत्र में राज्य सरकार वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत करेगी। इस बजट में अधोसंरचना, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य चल रही योजनाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना बताया जा रहा है।

इसके अलावा इस सत्र में स्वामित्व योजना भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रह सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके तहत लाखों हितग्राहियों को भू-स्वामित्व और निशुल्क रजिस्ट्री से जुड़ी सुविधा देने की योजना है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सत्र में चर्चा की संभावना

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर भी इस सत्र में चर्चा होने की संभावना है। सरकार द्वारा सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उनके विश्लेषण का कार्य चल रहा है। प्रारंभिक सिफारिशों को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़े कई विधेयक भी सदन में लाए जाने की तैयारी है, जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे।

विपक्ष इस सत्र में किसानों, बिजली, पानी, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सदन के माध्यम से प्रस्तुत करने की तैयारी में है।