AMRUT-2.0 परियोजनाओं में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. ब्लैकलिस्ट

PDMC के रूप में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया आदेश।

AMRUT-2.0 परियोजनाओं में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. ब्लैकलिस्ट

भोपाल।मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (UADD) ने AMRUT-2.0 योजना के अंतर्गत Project Development and Management Consultant (PDMC) के रूप में कार्य कर रही M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कंपनी पर संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अक्षमता और असंतोषजनक कार्यप्रदर्शन के आरोप लगाए गए हैं।

विभाग के अनुसार कंपनी को AMRUT-2.0 के तहत तकनीकी परीक्षण, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन और विभिन्न अनुमतियां सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन समीक्षा के दौरान पाया गया कि कंपनी ने कई महत्वपूर्ण दायित्वों का समुचित पालन नहीं किया।

आदेश में प्रमुख कमियां इस प्रकार बताई गई हैं:

DPR परीक्षण एवं अनुमोदन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब।
तकनीकी परीक्षण में अपेक्षित दक्षता और समयबद्धता का अभाव।
परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और नियंत्रण में विफलता।
आवश्यक NOC एवं अनुमतियां प्राप्त कराने में गंभीर कमी।
परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति असंतोषजनक रहना।
संशोधित कार्ययोजना एवं समयबद्ध अनुपालन प्रस्तुत नहीं करना।
AMRUT-2.0 के Reform, GIS, Recycle & Reuse, Aquifer Management तथा IEC गतिविधियों में अपेक्षित प्रगति नहीं होना।
NRW Reduction Plan सहित अन्य तकनीकी दायित्वों में आवश्यक सहयोग नहीं देना।
विभागीय निर्देशों के बावजूद समय पर अपेक्षित सुधारात्मक कदम नहीं उठाना।

विभाग ने बताया कि कंपनी को कई बार नोटिस और स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया। कंपनी ने 25 जून 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि कंपनी की लापरवाही से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी AMRUT-2.0 योजना की प्रगति प्रभावित हुई।

इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए हैं।