मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले: 38 हजार करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ हुई और इसमें राज्य के विकास, कृषि, उद्योग, श्रमिक कल्याण और व्यापार से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने कुल 38,555 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और अन्य विभागों की कई परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं अगले पांच वर्षों में प्रदेश के समग्र विकास को गति देंगी।

गेहूं उपार्जन में तेजी, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में बताया गया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक लगभग 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और इसके एवज में किसानों को 6520 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। करीब 14 लाख 70 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनमें से बड़ी संख्या में किसानों से खरीदी पूरी हो चुकी है। सरकार ने इस वर्ष ₹40 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया है। साथ ही, बारिश से पहले पर्याप्त भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2442 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बेहतर बीज, उनकी ग्रेडिंग, मार्किंग और किसानों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश दलहन उत्पादन में अग्रणी बने और आयात पर निर्भरता कम हो।

भोपाल में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

बैठक में MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए “श्रम स्टार रेटिंग” प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत उद्योगों को उनके श्रमिकों के प्रति व्यवहार और सुविधाओं के आधार पर रेटिंग दी जाएगी, जिसे वे अपने उत्पादों पर प्रदर्शित कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को भी बेहतर जानकारी मिलेगी और उद्योगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग उद्योग को 48 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है।

राज्य सरकार ने भोपाल के पास एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 1295 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह क्लस्टर सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और प्रदेश तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।

व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, सोलर ऊर्जा और ग्रीन बॉन्ड पहल

व्यापारियों के हितों की रक्षा और व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और छोटे व्यापारियों को नीति संबंधी सहयोग देना है।

कैबिनेट में खरगोन जिले के जलूद में स्थापित सोलर पावर प्लांट की भी चर्चा हुई। यह प्लांट इंदौर नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है और इसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। इस मॉडल के जरिए स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पहल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

9 से 13 जून तक इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन

आगामी 9 से 13 जून तक इंदौर में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अरबिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। यह आयोजन प्रदेश को वैश्विक कृषि मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने में मदद करेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पार्टी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर पहली बार आजादी के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और असम में तीसरी बार हैट्रिक लगी है। उसी के साथ में पुचेरी में दूसरी बार की सरकार और केरल में तीन सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, जो ऐसा नेतृत्व हमें लगातार मिलता रहे। मैं ऐसा मानता हूं झालमड़ी हमारे मध्य प्रदेश का भी यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। जिस तरीके से हम सेव परमल हमारे रतलाम की सेव और परमल मिला के खाते हैं। ये उसी का एक स्वरूप है। तो यह जो परमल है चाहे महाराष्ट्र में भेलपुरी हो या जालपुरी हो यह सारी चीजें हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रदर्शन करती है।