महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी, लोकसभा चुनाव 2029 से पहले लागू करने की योजना

भोपाल:केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम विधेयक लाए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि तय समय से पहले प्रक्रिया पूरी कर महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़ा हिस्सा दिया जाए।

मौजूदा शर्तों में होगा बदलाव

महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव है। अभी यह व्यवस्था नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होनी है, लेकिन सरकार अब इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है।

लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होने की संभावना

प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है। इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा होगा।

2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव

सरकार नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराने की तैयारी में है। इससे पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण लागू करने में देरी नहीं होगी।

सहमति बनाने की कवायद तेज

गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सहमति बनाने की कोशिश की है। सहमति बनने पर इसी सप्ताह संसद में बिल पेश किए जा सकते हैं।