केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ाकर 60% किया

नई दिल्ली..प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (18 अप्रैल 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब DA-DR 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

इस फैसले से करीब 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार का अनुमान है कि इससे सालाना अतिरिक्त खर्च 6,791 करोड़ रुपये बढ़ेगा। बढ़ा हुआ भत्ता एरियर समेत मिलेगा।

किन विभागों के कर्मचारियों को फायदा..
यह बढ़ोतरी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय सहित सभी केंद्रीय विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगी।

पिछली बढ़ोतरी कब हुई थी..
इससे पहले अक्टूबर 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी था। अब जनवरी 2026 की बढ़ोतरी भी मंजूर हो गई है। केंद्र सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ते में संशोधन करती है।

DA क्या है और क्यों महत्वपूर्ण..
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बेसिक पे का प्रतिशत है, जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक आय को सुरक्षित रखना है, ताकि उनकी खरीद शक्ति बनी रहे।

8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट..
यह घोषणा ऐसे समय आई है जब कर्मचारी संगठन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग जोर-शोर से कर रहे हैं। NC-JCM ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक DA बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही जारी रहेगा। आयोग लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और DA शून्य से शुरू होगा। कमीशन की रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है  कयास है कि पूर्ण लागू होने में 2028 तक लग सकता है।

किन्हें मिलेगा फायदा और किन्हें नहीं..

मिलेगा फायदा..
केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा/रेलवे कर्मी, केंद्रीय शिक्षक, 100% सरकारी PSU कर्मचारी और पेंशनर्स।

नहीं मिलेगा..
राज्य सरकार कर्मचारी (वे अपना पे कमीशन बनाते हैं), बैंक कर्मचारी, RBI आदि (IBA समझौते पर निर्भर)।

पिछले वेतन आयोगों का इतिहास (संक्षेप में)..

5वां: 1996 से लागू
6ठा: 2006 से लागू
7वां: 2016 से लागू

सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। कमीशन 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। हालांकि वे 8वें वेतन आयोग की जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं।