बंगाल में BSF को बॉर्डर फेंसिंग के लिए मिलेगी जमीन, BNS और आयुष्मान योजना भी लागू

केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को समाप्त कर दिया जाएगा।

बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले..
A.BSF को जमीन ट्रांसफर..
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू। 45 दिनों के अंदर गृह मंत्रालय को जमीन सौंप दी जाएगी।

B.नए आपराधिक कानून लागू..
 TMC सरकार द्वारा लागू नहीं किए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू किया जाएगा।

C.आयुष्मान भारत योजना..
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू होंगी।

D.चुनावी हिंसा के शहीद..
चुनावी हिंसा में मारे गए 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। पीड़ित परिवार चाहें तो मामले की जांच भी कराई जाएगी। सरकारी नौकरियों में 5 साल का विस्तार। IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र में ट्रेनिंग की अनुमति।

बैठक में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अलावा निषिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, क्षुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया मौजूद रहे। अभी मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं।

E.बॉर्डर सुरक्षा पर फोकस..
पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित 127 किलोमीटर में से सिर्फ 8 किलोमीटर ही फेंसिंग हो पाई थी।

अन्य फैसले..
सरकार ने Ujjwala योजना की लंबित याचिकाओं को केंद्र को भेजने और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने का भी संकल्प लिया। बैठक के बाद CM सुवेंदु अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की।