ROAMS पोर्टल की अव्यवस्थाओं ने खोली सरकार की प्रशासनिक पोल, कर्मचारियों को तत्काल वेतन दे सरकार - कांग्रेस

MP Employees Salary Delay : भोपाल। दीपावली से पहले मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के करीब 8 लाख आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों को धनतेरस से एक दिन पहले तक वेतन नहीं मिला है। पार्टी ने इसके लिए सरकार की नई ROAMS पोर्टल व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने त्योहार मनाने का संकट खड़ा हो गया है।

विवेक त्रिपाठी ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने वेतन भुगतान में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी विभागों का काम संभालने वाले कर्मचारियों को अपने ही मेहनताने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब कर्मचारियों के खाते में वेतन नहीं पहुंचेगा तो वे अपने परिवार के साथ दीपावली कैसे मनाएंगे?

ROAMS पोर्टल की व्यवस्था पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई ROAMS पोर्टल व्यवस्था में तकनीकी खामियों और विभागीय अव्यवस्थाओं के कारण वेतन भुगतान प्रभावित हुआ है। पार्टी का कहना है कि सरकार एक तरफ दीपोत्सव और खुशहाली की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के परिवार आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

कर्मचारियों का लंबित वेतन तत्काल जारी करने की मांग

कांग्रेस ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रभावित आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों का लंबित वेतन तत्काल जारी करना, ROAMS पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर होने तक वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था लागू करना और भविष्य में पोर्टल संबंधी समस्याओं के कारण किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोकना शामिल है। पार्टी ने कहा कि कर्मचारियों को घोषणाओं की नहीं, बल्कि उनके काम का समय पर मेहनताना चाहिए।

सरकार से जवाब और समाधान की मांग

विवेक त्रिपाठी ने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से वेतन भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने और प्रभावित कर्मचारियों के खातों में जल्द राशि भेजने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने का इंतजार है।