Mohan Yadav Cabinet के बड़े फैसले: 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, कवच योजना से किसानों को राहत

Bhopal। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ MP Cabinet Meeting शुरू हुई। बैठक के बाद मंत्री Rakesh Singh ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक में शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, रेलवे, सहकारिता और जनजातीय कार्य विभाग से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। इनमें 500 सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा, 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, Gwalior में देश का पहला Telecom Manufacturing Zone, किसानों के लिए Kavach Scheme और Har Ghar Tiranga अभियान जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

किसानों के लिए शुरू होगी Kavach Scheme

सहकारिता विभाग की Kavach Scheme को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह योजना उन किसानों के लिए है, जिन्हें सहकारी समितियों में तकनीकी या प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।

इस योजना के तहत Apex Bank और जिला सहकारी बैंक राहत कोष बनाकर किसानों को लाभ देंगे। राज्य सरकार भी इसमें अंश पूंजी उपलब्ध कराएगी। शुरुआती चरण में करीब 5,000 किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

500 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी AI आधारित पढ़ाई

राज्य सरकार ने Mission Buniyad के तहत प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में AI Enabled Education शुरू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। सरकार का उद्देश्य छात्रों को नई तकनीक से जोड़ना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

60 नए Sandipani स्कूल और 10 हजार शिक्षकों की भर्ती

कैबिनेट ने प्रदेश में 60 नए Sandipani Schools खोलने को मंजूरी दी है। इन स्कूलों के निर्माण पर करीब 25,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

उत्कृष्ट परिणाम देने वाले प्राचार्यों को मिलेगा सम्मान

कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं संबंधित स्कूल को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

Gwalior में बनेगा देश का पहला Telecom Manufacturing Zone

राज्य सरकार ने Gwalior में करीब 350 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला Telecom Manufacturing Zone विकसित करने का फैसला लिया है। यहां मोबाइल उपकरण, नेटवर्क उपकरण, Optical Fiber, Semiconductor, 5G और 6G तकनीक से जुड़े उद्योग और रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे।

इस परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राज्य सरकार 170 एकड़ जमीन निशुल्क उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में आने वाले वर्षों में करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 5 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है।

7 अगस्त से शुरू होगा Jan Vishwas Abhiyan

प्रदेश सरकार 7 अगस्त से Jan Vishwas Abhiyan की शुरुआत Chhindwara से करेगी। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav स्वयं इसका शुभारंभ करेंगे। अभियान के दौरान जनसंवाद, उद्योग संवाद, योजनाओं की समीक्षा और सेवा वितरण व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों से सीधे संवाद कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है।

9 से 17 अगस्त तक चलेगा Har Ghar Tiranga अभियान

कैबिनेट ने Har Ghar Tiranga अभियान को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की। यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय गीत को भी अभियान से जोड़ा जाएगा।

प्रदेशभर में तिरंगा यात्रा, तिरंगा साइकिल रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खादी और पॉलिस्टर के राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया और Har Ghar Tiranga Portal पर अपलोड करने की अपील की है।

स्वास्थ्य, खेल और IT परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने खेल एवं युवा कल्याण, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission की विभिन्न परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन और नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। वहीं, State Data Center के उन्नयन और संचालन के लिए भी लगभग 1,099 करोड़ रुपये की निरंतरता को मंजूरी दी गई।

जनजातीय विभाग के शिक्षकों को मिलेगा चौथा क्रमोन्नत वेतनमान

कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों के लिए चौथे क्रमोन्नत वेतनमान को मंजूरी दी है। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। अगले तीन वर्षों में लगभग 68,486 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य सरकार पर करीब 182 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

Nishatpura Railway Station से यात्रियों को मिलेगा लाभ

भोपाल के Nishatpura Railway Station के विकसित होने से Indore और Ujjain जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा। फिलहाल यहां Malwa Express और Veraval Express का ठहराव रहेगा। इससे यात्रियों को भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता कम होगी।