दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाएं: कलेक्टर संजय कुमार जैन  

मऊगंज से रिपोर्टर राजेंद्र पयासी।  

दिव्यांगजनों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से दिलाना सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। 

कलेक्टर ने दिव्यांग प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग प्रमुखता से रखी। उन्होंने कहा कि कई पात्र दिव्यांगजन वर्षों से आवास से वंचित हैं। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन में देरी से उन्हें आर्थिक परेशानी होती है। 

बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का मुद्दा भी सामने आया। दिव्यांग प्रतिनिधियों का कहना था कि ऋण प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। उन्होंने शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों के नाम गरीबी रेखा सूची में शामिल करने की मांग भी रखी, जिससे वे अन्य योजनाओं का लाभ ले सकें।

बैठक में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी आया कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में आवंटित होने वाली शासकीय दुकानों में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित कोटा रखा जाए। कलेक्टर ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार प्रक्रिया शुरू कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में लाभ दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण में पूरी संवेदनशीलता बरतें। लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। 

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। पेंशन, आवास, ऋण और BPL सूची से जुड़े आवेदनों की अलग से समीक्षा कर तत्काल निराकरण किया जाए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, सीईओ जनपद पंचायत मऊगंज परमानंद तिवारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित समाज कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कलेक्टर को भरोसा दिलाया कि दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।