भोपाल-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को मंजूरी, 15 हजार करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन; 7 घंटे में पूरा होगा सफर

भोपाल। मध्य प्रदेश के लिए सड़क कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी खबर है. भोपाल-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. करीब 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फोरलेन एक्सप्रेस-वे के तैयार होने के बाद भोपाल से आगरा का सफर करीब 12-13 घंटे से घटकर 7 घंटे रह जाने की उम्मीद है.

विदिशा और सागर से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे मध्य प्रदेश के विदिशा और सागर जिलों से होकर गुजरेगा. इसके बाद यह उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी की तरफ कनेक्टिविटी देगा. इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होगा. इस कॉरिडोर से बुंदेलखंड क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए इस इलाके को NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े बाजारों से जोड़ने में मदद मिलेगी.

15 हजार करोड़ होंगे खर्च

भोपाल-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की अनुमानित लागत करीब 15 हजार करोड़ बताई गई है. परियोजना को आधुनिक सड़क और सुरक्षा मानकों के हिसाब से तैयार किया जाएगा. इसमें ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी,

निर्माण से पहले भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ाई जा रही हैं। परियोजना को करीब तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

किसानों और व्यापारियों को भी फायदा

इस एक्सप्रेस-वे का फायदा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि किसानों और व्यापारियों को भी मिलने की उम्मीद है. बेहतर सड़क संपर्क से कृषि उपज और दूसरे सामान को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में समय और परिवहन लागत कम हो सकती है. इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.

12-13 घंटे का सफर करीब 7 घंटे में

अभी भोपाल से आगरा सड़क मार्ग से पहुंचने में करीब 12 से 13 घंटे लगते हैं. एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद यही सफर करीब 7 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है. यानी यात्रियों के समय में बड़ी बचत होगी और मध्य प्रदेश की आगरा समेत उत्तर भारत के प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी.

कुल मिलाकर, भोपाल-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे मध्य प्रदेश के सड़क नेटवर्क के लिए अहम परियोजना साबित हो सकता है। इससे यात्रा के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।