MP NEWS : भारत पाक युद्ध के बीच एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 13 विभागों की छुटियां कैंसिल

भोपाल. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। भारत के एयरस्ट्राइक से बौखलाए पाक ने शुक्रवार रात भी भारत के अलग-अलग शहरों पर हवाई हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इधर,भारत-पाक तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए जिले के सभी कलेक्टर और एसपी को जरूरी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गैरजरूरी बयानबाजी पर पुलिस को नजर रखने की सख्त हिदायत दी गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर मोहन सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी प्रदेश के हालातों पर नजर रखेगी। व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की टीम को एक्टिव कर दिया गया है।

आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर हर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आवश्यक नागरिक सेवाओं को निर्बाध रखने हेतु… pic.twitter.com/UzazjudUxm

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 9, 2025

इन विभागों की छुट्टी कैंसिल

पाकिस्तान से तनाव के बीच मोहन सरकार ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। 13 सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी फिलहाल छुट्टी नहीं ले सकेंगे। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश किया है। अगले आदेश तक छुट्टी पर रोक जारी रहेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव से छुट्टी की अनुमति ली जा सकती है।

इन विभागों के लिए आदेश

1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 2. गृह विभाग 3. ऊर्जा विभाग 4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग 5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 8. लोक निर्माण विभाग 9. राजस्व विभाग 10. सामान्य प्रशासन विभाग 11. जल संसाधन विभाग 12. नर्मदा घाटी विकास विभाग 13. परिवहन विभाग। 

गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन के मद्देनजर सभी कलेक्टर को गाइडलाइन की जारी 

1. आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां, उपकरण उपलब्ध रहें। डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। इसके साथ-साथ विभिन्न अस्पतालों व स्कूलों के मध्य टेम्प्रेररी रहने की व्यवस्था की जा सकती है। वहां जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएं।
2. सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखे तथा देश के विरूद्ध भड़काउ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्यवाही करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस इत्यादि उपलब्ध रहें। लोग खादय सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें।
4. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे।
5. जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें। जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए।
6. जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे।
7. अग्निशमन सेवाओं को सकिय रखा जाए। इस हेतु उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए।
8. संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए। इस हेतु दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें।
9. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए।
10. आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें।
11. आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एन०सी०सी० और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें।
12. उद्योगों में उत्पादन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
13. लोक निर्माण विभाग सडकें, पुलों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें।
14. उर्जा विभाग विद्युत प्रदाय की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।