PM Modi के विदेश दौरों पर कितना खर्च हुआ, संसद में जारी आधिकारिक रिपोर्ट

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2026 में किए गए विदेश दौरों से जुड़ा सरकारी खर्च संसद में प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार फरवरी से जुलाई 2026 के बीच प्रधानमंत्री ने 13 देशों की आधिकारिक यात्राएं कीं. इन दौरों पर अब तक लगभग 74.5 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज किया गया है. कुछ यात्राओं का अंतिम बिल अभी लंबित होने के कारण कुल राशि में आगे बदलाव संभव है.

फरवरी में मलेशिया और इजरायल का दौरा

वर्ष 2026 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मलेशिया का दौरा किया. 7 और 8 फरवरी को हुई इस यात्रा पर लगभग 5.57 करोड़ रुपये खर्च हुए. इसके बाद 25 और 26 फरवरी को इजरायल की यात्रा हुई, जिस पर करीब 11.92 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया गया. इन दोनों दौरों का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना बताया गया.

मई में यूरोप और खाड़ी देशों का दौरा

15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूएई यात्रा पर लगभग 1.97 करोड़ रुपये, नीदरलैंड पर 3.59 करोड़ रुपये, स्वीडन पर 6.33 करोड़ रुपये और इटली पर 4.23 करोड़ रुपये खर्च हुए.

इसी दौरान नॉर्वे का दौरा सबसे अधिक खर्च वाला रहा, जिस पर लगभग 17.46 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया गया. यह राशि वर्ष 2026 के अब तक के सभी विदेशी दौरों में सबसे ज्यादा बताई गई है.

जून में फ्रांस, स्लोवाकिया और सेशेल्स की यात्रा

13 से 18 जून के बीच प्रधानमंत्री ने फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा किया. स्लोवाकिया यात्रा पर करीब 4.77 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज किया गया है, जबकि फ्रांस यात्रा का अंतिम बिल अभी लंबित है. इसके कारण फ्रांस से संबंधित खर्च बाद में अपडेट हो सकता है.

जून के अंतिम सप्ताह में 27 से 29 जून के बीच सेशेल्स की यात्रा हुई, जिस पर लगभग 8.22 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है.

जुलाई में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा

6 से 11 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा की. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया दौरे पर लगभग 3.87 करोड़ रुपये, ऑस्ट्रेलिया पर 1.18 करोड़ रुपये और न्यूजीलैंड यात्रा पर लगभग 5.43 करोड़ रुपये खर्च दर्ज किया गया.

अंतिम आंकड़ों में हो सकता है बदलाव

संसद में पेश रिपोर्ट में कुछ खर्चों के आगे स्टार का निशान भी लगाया गया है. इसका अर्थ है कि संबंधित यात्राओं के सभी बिलों का अंतिम निपटारा अभी नहीं हुआ है. होटल, यात्रा और अन्य आधिकारिक भुगतान पूरे होने के बाद कुल खर्च में संशोधन संभव है.

सरकारी दस्तावेजों में विदेश दौरों के खर्च का सार्वजनिक होना पारदर्शिता की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है. इससे नागरिकों को सरकारी व्यय और विदेश यात्राओं पर हुए खर्च की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध होती है.