MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, 6846 शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा; किसानों के लिए 'कवच योजना' को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में शिक्षा, किसानों और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती, 6846 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान, किसानों के लिए 'कवच योजना' और सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा शुरू करने जैसे अहम निर्णय लिए।

10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

कैबिनेट ने प्रदेश में 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग के 6846 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा।

इस फैसले से सरकार पर करीब 182 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

3500 शिक्षकों को तुरंत मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, जनजातीय कार्य विभाग के करीब 3500 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ मिलेगा। इनमें 1452 उच्च श्रेणी शिक्षक और 5394 सहायक शिक्षक शामिल हैं।

किसानों के लिए 'कवच योजना'

कैबिनेट ने किसानों को सहकारी बैंकों और समितियों में होने वाली धोखाधड़ी से राहत देने के लिए 'कवच योजना' को मंजूरी दी है।

इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने सहकारी बैंक से कर्ज लिया या खाद-बीज के लिए राशि जमा की, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया।

योजना के तहत किसानों की बकाया राशि अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे। इसमें बैंकों की ओर से 50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

500 सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा

प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 11वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई शुरू की जाएगी।

इसके अलावा प्रदेश में 60 नए सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे, जिनके निर्माण पर लगभग 25,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

100% रिजल्ट वाले स्कूलों को मिलेगा पुरस्कार

बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं संबंधित स्कूल को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

अन्य फैसले

कैबिनेट ने जबलपुर हाईकोर्ट की पीठ के लिए स्वीकृत पदों को नए पदनाम देने की मंजूरी भी दी। इसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण विभाग और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की कई योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।