Indore के पानी में मिला ई-कोलाई बैक्टीरिया : 36 मौतों के बाद NGT सख्त, जांच के दिए आदेश

Indore Contaminated Water : इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत के मामले के बाद अब इंदौर में निजी बोरिंग के पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। शहर के अलग-अलग इलाकों में 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी की जांच में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने की जानकारी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने संबंधित विभागों को जांच करने और दूषित पानी के उपचार के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

NGT ने नगर निगम को दिए निर्देश

NGT की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने नगर निगम, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने बोरिंग के पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी से जुड़े तथ्यों की जांच करने और पानी को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। संबंधित विभागों को इस संबंध में जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

अस्पतालों और छात्रावासों के पानी में मिला बैक्टीरिया

जांच के दौरान सरकारी अस्पतालों, निजी छात्रावासों, आवासीय इलाकों और अन्य संस्थानों के बोरवेल के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी मिली थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम ने संबंधित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए थे। इन बोर्डों के माध्यम से लोगों को पानी पीने के लिए असुरक्षित होने की जानकारी दी गई। कुछ स्थानों पर दूषित पानी की आपूर्ति रोकने के लिए बोरिंग सील करने की कार्रवाई भी की गई।

भागीरथपुरा में 36 मौतों के बाद बढ़ी चिंता

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण 36 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद शहर की पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। मामले से जुड़ी पांच जनहित याचिकाओं पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच आयोग अपनी 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट भी पेश कर चुका है।

पेयजल की शुद्धता और निगरानी पर उठे सवाल

निजी बोरिंग के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने और NGT के हस्तक्षेप के बाद शहर की पेयजल व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। अब संबंधित विभागों के सामने दूषित पानी की पहचान, उपचार और नियमित निगरानी की चुनौती है। लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जांच और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी हो गया है।