सतना कलेक्टर का सख्त रुख,5 तहसीलदारों समेत 22 कर्मचारियों को नोटिस

 सतना: जिले में कलेक्टर का सख्त और एंग्री मैन अवतार देखने को मिला, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 5 तहसीलदारों समेत 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर के इस एक्शन मूड से जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई।

वर्चुअल समीक्षा बैठक में फूटा गुस्सा

दरअसल, वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में भारी लापरवाही सामने आई। समय पर शिकायतों का समाधान नहीं होने पर कलेक्टर ने जमकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों-कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाला। बैठक के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनसमस्याओं की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एक्शन मोड में सतना कलेक्टर

जानकारी के अनुसार, जिन कर्मचारियों और तहसीलदारों को नोटिस थमाए गए हैं, वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कर पाए थे। इसी आधार पर कलेक्टर सतीश कुमार एस ने सख्त रवैया अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कलेक्टर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए और स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में कई विभागों की लापरवाही उजागर

वर्चुअल समीक्षा बैठक में जब कई विभागों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई, तो कलेक्टर ने केवल नोटिस तक ही सीमित न रहते हुए वेतन कटौती के भी निर्देश जारी कर दिए। जनपद पंचायतों के पांच अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के जिला लेखा प्रबंधक का सात दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं।
वेतन कटौती की कार्रवाई जनपद पंचायत रामपुर के खंड अधिकारी, मझगवां के खंड अधिकारी, उचेहरा खंड अधिकारी, नागौद जनपद के खंड अधिकारी, मझगवां जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के समन्वयक विजय जायसवाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला लेखा प्रबंधक सुभाष चंदेल के खिलाफ की गई है।

लापरवाह अफसरों को सख्त संदेश

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार के इस सख्त कदम से साफ संकेत मिल गया है कि प्रशासन अब काम में लापरवाही बरतने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा और जनहित से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी।