मंत्रि-परिषद की बैठक: मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी
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भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रीगण से पूर्व में निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रति सोमवार को अपने विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार को राजधानी में रहकर यह कार्य किया जाए। इसके साथ ही केरवा बांध पर हुई बैठक में निर्धारित किए गए मंत्री समूह भी विषयवार बैठकों का आयोजन करें।
सभी विभाग पूरी दक्षता से कार्य करें। इस दौरान मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई। वहीं सहकारिता विभाग में संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। विधायक, सांसद सहकारी समितियों के प्रशासक बनाएं जाएंगे। छत्रपति शिवाजी केंद्र संस्कृति विभाग द्वारा पांच करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। शराब दुकान समूहों की दो माह की समय सीमा बढ़ाई गई। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह मनाने के जिला और प्रदेश स्तर पर समति बनाने का निर्णय लिया।
प्रदेश के विकास का संकल्प पूर्ण करें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य एक जुनून और जज्बा है। इसके जरिये हम मध्यप्रदेश की प्रगति का नया इतिहास बनाएंगे। हमें अपने प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को बताया कि आज प्रदेश में सौ नये दीनदयाल रसोई केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। छात्रवृत्ति की 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि उनके खातों में जमा की गई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम प्रदेश के विकास के संकल्प को पूर्ण करें। टीम भावना से किए गए कार्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान को सभी मंत्रीगण ने आज विधानसभा में दिए गए प्रभावी उद्बोधन के लिए बधाई भी दी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों के कल्याण की दिशा में आज शुरू की गई 100 दीनदयाल रसोई और छात्रवृत्ति की राशि के अंतरण के दो कार्यक्रम संपन्न होने के लिए भी मुख्यमंत्री को बधाई दी गई।
