Bhopal Protest : भोपाल में 27% OBC आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन , पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

OBC Community Protest in Bhopal : भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति को लेकर विवाद तेज हो गया है। 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी समाज के नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर भी सवाल उठाए। वहीं, विदेश में पढ़ाई कर रहे ओबीसी विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति को मंजूरी देने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर सरकार को घेरा

ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे दामोदर यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने चारों नेताओं के बंगलों का घेराव करने और पुतला दहन कर विरोध जताने का ऐलान किया। दामोदर यादव ने कहा कि जब तक 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

14 लंबित छात्रवृत्तियों को मंजूरी देने की मांग

इसी बीच ओबीसी विद्यार्थियों की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2025-26 को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने योजना के तहत लंबित 14 छात्रवृत्तियों को तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनकी विदेश में उच्च शिक्षा की योजना प्रभावित हो रही है। इससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य भी प्रभावित हो सकता है।

मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च का ऐलान

ओबीसी महासभा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और विद्यार्थी सोमवार दोपहर करीब एक बजे तरुण पुष्कर के पास एकत्र हुए। यहां विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री निवास की ओर पैदल मार्च करने और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई। संगठनों ने सरकार से लंबित छात्रवृत्तियों को जल्द मंजूरी देने की मांग की है।

आरक्षण और छात्रवृत्ति पर सरकार से जवाब का इंतजार

प्रदेश में ओबीसी समाज की ओर से उठाई जा रही दोनों मांगों ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी की है। एक तरफ 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है, तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों ने लंबित छात्रवृत्ति पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। अब सभी की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई और इन मांगों पर होने वाले फैसले पर है।