जातिगत जनगणना कराएगी MODI सरकार: मूल जनगणना के साथ ही होगी प्रक्रिया
केंद्र सरकार जाति गणना कराएगी. यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना, मूल जनगणना में ही शामिल होगी.
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केंद्र सरकार जाति गणना कराएगी. यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना, मूल जनगणना में ही शामिल होगी. जनगणना इस साल सिंतबर से शुरू की जा सकती है. इसे पूरा होने में कम से 2 साल लगेंगे. ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आएंगे.
सरकार ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, '1947 से जाति जनगणना नहीं की गई. मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी. कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है. जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है. कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से किया है। हमारा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित न हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं.
2021 में जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था. जनगणना आमतौर पर हर 10 साल में की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी हुई है. इसके साथ ही जनगणना का चक्र भी बदल गया है यानी अगली जनगणना 2035 में होगी.
जाति जनगणना पर वैष्णव ने कहा
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया.
आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी. 94 साल बाद पूरे देश में जाति जनगणना होगी। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी. 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाइवे को मंजूरी अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. जिसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपये होगी. 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाइवे को मंजूरी दी गई है. मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी गई है.
गन्ने का FRP बढ़ाया गया
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है. गन्ने का FRP बढ़ाया गया है. 2025-26 गन्ना सत्र के लिए किसानों को राहत देते हुए 355 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी मंजूरी दी गई है.
पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुपर कैबिनेट की बैठक
पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद रहे थे. राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल टॉप मंत्री ही शामिल होते हैं.
सुपर कैबिनेट के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं. इसके अलावा इस कैबिनेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं.
