CG Budget 2026: OP चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, किसानों और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कुल 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस बार का बजट ‘संकल्प’ थीम पर आधारित है, जिसमें समावेशी विकास, निवेश, कुशल मानव संसाधन और अंत्योदय को प्राथमिकता दी गई है। बजट में किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों, उद्योग और पर्यटन से जुड़े कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है।

किसानों और महिलाओं को विशेष लाभ

बजट में किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ और डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं पेश की गई हैं। 18 साल की पूरी होने पर लड़कियों को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, OBC छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीटों वाला छात्रावास, 250 महतारी सदन के निर्माण के लिए 75 करोड़ और मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण

राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान किया गया है। रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल (MCH) और चिरमिरी में जिला अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कांकेर, कोरबा और महासमुंद में किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सुरक्षा और पुलिस सुधार

बजट में पुलिस सुधार पर भी जोर दिया गया है। 15 नए पुलिस थाने और 5 साइबर थाने राज्य में स्थापित किए जाएंगे। महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और रायपुर के तेलीबांधा थाना का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन, संस्कृति और ईको टूरिज्म

सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिवर फ्रंट और मेडिटेशन सेंटर का निर्माण शामिल है। सरकार ने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिक्की के साथ MOU किया है और 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

राजिम में कास्य प्रतिमा स्थापना, शक्तिपीठ भ्रमण योजना और शक्तिपीठ सर्किट का निर्माण भी बजट में शामिल है। इसके अलावा, साहित्य महोत्सव, पत्रकार भ्रमण कार्यक्रम और अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों के लिए NIR सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के लिए भी बजट रखा गया है।

अधोसंरचना और उद्योग

प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही भिलाई, नवा रायपुर और राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 775 करोड़ रुपये किया गया है। खनिज क्षेत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल “खनिज ऑनलाइन 2.2” के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपये, EV वाहनों की सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपये और युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क और परिवहन नेटवर्क

मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रदेश की 36 प्रमुख सड़कें शामिल हैं। बस्तर और सरगुजा में सड़क नेटवर्क और आजीविका के लिए अलाइट, कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टरों में 100 करोड़ रुपये निवेश का प्रावधान रखा गया है।

राज्य के 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोलने का प्रावधान भी किया गया है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

शिक्षा और डिजिटल पहल

राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए गए हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण अनुदान, रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लिए 2.5 करोड़ और नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, मेकाहारा में AI के उपयोग के लिए 10 करोड़ रुपये, मेगा परीक्षा केंद्र के निर्माण और सरकारी स्कूली छात्रों को भ्रमण कराने के लिए भी बजट रखा गया है।

वन, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन

वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 1,000 पदों की भर्ती की जाएगी। अभ्यारण्य के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

इंद्रावती बैराज बनाने के लिए मटनार और देउरगांव में 24 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ कुल 68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

बजट थीम: संकल्प

इस बार बजट का थीम ‘संकल्प’ रखा गया है। इसके तहत:

• S – समावेशी विकास

• A – अधोसंरचना

• N – निवेश

• K – कुशल मानव संसाधन

• A – अंत्योदय

• L – लाइवलीहुड

• P – पॉलिसी से परिणाम तक

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य केवल वित्तीय योजना नहीं बल्कि प्रदेश में व्यापक विकास, रोजगार सृजन और नागरिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार के 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, कृषि, उद्योग और अधोसंरचना के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। किसानों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, नए उद्योग और पर्यटन स्थलों का विकास, डिजिटल पहल और स्वास्थ्य सुधार इस बजट की मुख्य विशेषताएं हैं।