महंगाई पर चर्चा न कराने के फैसले के बाद कांग्रेस ने किया विधानसभा से वॉकआउट

भोपाल | मध्यप्रदेश बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सरकार और विपक्ष आमने-सामने हो गए। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि का मामला उठाया, लेकिन विस अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। बहस के बाद कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर कार्यवाही शुरू हो गई। दिमनी व अंबाह में पुरातत्व महत्व के प्राचीन मंदिरों को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बागेश्वरी महादेव मंदिर और ककनमठ सिहोनिया मंदिर निर्माण पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। मंत्री उषा ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि यह मंदिर संस्कृति विभाग के अंतर्गत नहीं आते। इस पर तोमर ने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए जाएं। आपकी सरकार तो मंदिरों की सरकार है।

इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कह दिया, क्या आप मंदिर विरोधी हैं? इसे लेकर सदन में गतिरोध पैदा हुआ और दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक होने लगी। यादव ने कहा कि हां.. हमारी तो मंदिरों की सरकार है। मंत्री यादव का समर्थन करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हां, हमारी सरकार मंदिरों की सरकार है और हम मंदिर बनवाते हैं। पूर्व गृहमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा, मध्य प्रदेश के हिस्से की जीएसटी राशि 2110 करोड़ रुपए केंद्र से क्यों नहीं ले पा रही है? जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र पूरी मदद कर रहा है। केंद्र से जो शेष राशि लेना है, वह प्रदेश को जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद बाला बच्चन ने सरकार पर आरोप लगाया कि कर लो और घी पियो.. चल रही है।

कांग्रेस विधायक सदन में वापस लौटे
होशंगाबाद से विधायक सीताशरण शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों में कचरा फैला दिया था, जिसे साफ करना था, समय लग गया। हम बताएंगे, आपने क्या-क्या कचरा फैलाया। सरकार के सामने दूसरा संकट कोरोना था। पहला संकट तो जनता ने साफ कर दिया और दूसरा संकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में जनहितैषी योजना को रोकने का काम किया। उन्होंने संबल योजना रोक दी। बच्चों के लैपटॉप रोक दिए। कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बजट पर अभिभाषण था। ऐसा है, तो डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि का उल्लेख क्यों नहीं?

उन्होंने सीताशरण शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कचरा तो 2018 में प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि संबल योजना में फर्जी बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई। कमलनाथ ने कहा कि 2018 में जब हम सत्ता में आए, तब मध्यप्रदेश आत्महत्या और बेरोजगारी में नंबर वन था। शिवराज सरकार की योजनाओं को स्थापित करने में ही खुश रहती है।

कमलेश्वर को फटकार
विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सीधी के सिंहावल से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने सीधी बस दुर्घटना का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें फटकार लगाई। कहा कि मंगलवार को जब दिवंगतों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, तब आप क्यों नहीं बोले।