राजस्व प्रकरणों के निराकरण में 3 तहसीलदारों को फटकार तो पांच को सराहना
सतना | कलेक्टर अजय कटेसरिया ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आरसीएमएस में दर्ज उनके राजस्व न्यायालयों में चल रहे प्रकरनिर्धारित समय-सीमा और लोक सेवा गारंटी के शामिल विषयों के राजस्व प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर समय-सीमा में निराकृत करें। राजस्व अधिकारियों की शुक्रवार को संपन्न समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज और निराकृत प्रकरणों की राजस्व न्यायालयवार समीक्षा की।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुये कहा कि लोक सेवा गारंटी के समय बाह्य प्रकरणों का निराकरण सभी राजस्व अधिकारी 28 फरवरी तक सुनिश्चित करें। इस दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण के मामले में 3 प्रभारी तहसीलदारों को जहां कलेक्टर की फटकार मिली वहीं 5 तहसीलदारों को सराहना भी मिली। जिन्हें फटकार मिली उनमें ताला से उचेहरा आए नायब तहसीलदार नागेन्द्र त्रिपाठी, जैतवारा की नायब तहसीलदार सुषमा रावत और कोटर के नायब तहसीलदार मनीष पाण्डेय शामिल हैं।
राजसव प्रकरणों के निराकरण व बेहतर काम के लिए जिन्हे सराहना मिली उनमें रघुराजनगर तहसीलदार बीके मिश्रा,मैहर तहसीलदार मानवेन्द्र सिंह के अलावा उचेहरा, नागौद और अमरपाटन के प्रभारी तहसीलदार शामिल हैं। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कटेसरिया ने सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख लक्ष्मी वर्मा के कार्य को भी सराहा। बताया जाता है कि पीएम किसान सम्मना निधि में बेहतर काम किया है।
2 वर्ष से ज्यादा लंबित न हो प्रकरण
कलेक्टर ने कहा कि पांच वर्ष तक के लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या लगभग शून्यता पर है। अब प्रयास करें कि कोई भी राजस्व प्रकरण दो वर्ष की अवधि से अधिक समय से लंबित नहीं रहे। सीमांकन के प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों ने बताया कि पब्लिक एप के माध्यम से सीमांकन आदि के किये गये आवेदन में 7 दिवस तक अभिलेख प्रस्तुत नही करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। जैतवारा, बिरसिंहपुर, ताला वृत्त में लोक सेवा के प्रकरण अधिक संख्या में लंबित रहने पर कलेक्टर ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये।
राजस्व न्यायालयों के कुल प्रकरणों के निराकरण में सतना 5वें स्थान पर, दर्ज राजस्व प्रकरणों के मामले में तीसरे स्थान पर और इस माह राजस्व प्रकरणों के निराकरण के आधार पर 5वें स्थान पर रहा है। पीएम किसान योजना में भी जिले में बेहतर काम हुआ है। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने धारणाधिकार अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
ये रहे मौजूद
इस मौके पर अपर कलेक्टर विमलेश सिंह, संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते, एसडीएम सुरेश अग्रवाल, राजेश शाही, संस्कृति शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, पीएस त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।