MP महिला आयोग को 6 साल बाद मिला अध्यक्ष, रेखा यादव ने संभाली कमान

मध्य प्रदेश में सरकार ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक नियुक्तियों का बड़ा फैसला लेते हुए कई आयोगों, निगमों और बोर्डों में नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों के साथ राज्य के विभिन्न संस्थानों में नेतृत्व परिवर्तन का सिलसिला तेज हो गया है।

रेखा यादव: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष

सबसे अहम नियुक्तियों में रेखा यादव को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यह नियुक्ति करीब 6 साल बाद हुई है, जिससे आयोग को नया नेतृत्व मिला है। इसके साथ ही साधना स्थापक को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। हालांकि, महिला आयोग में अभी भी कुल 5 में से 4 सदस्य पद खाली हैं, जिससे आयोग का कोरम पूरी तरह से नहीं बन पाया है। इस कारण आयोग के पूर्ण रूप से सक्रिय संचालन में अभी भी बाधा बनी हुई है।

सदस्य नियुक्ति पर विवाद और नाम होल्ड

ग्वालियर की पूर्व महापौर साधना गुप्ता को महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन और आंतरिक राजनीतिक विरोध के चलते उनका नाम फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एक और सदस्य की नियुक्ति की संभावना है ताकि आयोग को पूर्ण किया जा सके।

रवि मालवीय को मिला अहम दायित्व

राज्य सरकार ने रवि मालवीय को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

अन्य आयोगों और निगमों में भी नियुक्तियां

इसके अलावा कई अन्य आयोगों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव, योग आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा बनाए गए हैं।

निगमों की बात करें तो राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामनिवास रावत, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के केशव सिंह बघेल, सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के के.पी. यादव, पाठ्यपुस्तक निगम के सौभाग्य सिंह और लघु उद्योग निगम के सत्येंद्र भूषण सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, सरकार ने मछुआ कल्याण बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, एमपी हाउसिंग बोर्ड सहित कई समितियों और संस्थानों में भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। यह नियुक्तियां राज्य के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं।