MP कैबिनेट के अहम फैसले: 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज से लेकर सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
Varsha Shrivastava 
भोपाल स्थित मंत्रालय में 13 अप्रैल 2026 को आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, सिंचाई और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी।
“नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा” मनाने का निर्णय
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और प्रदेश में “नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा” मनाने का निर्णय लिया। यह पखवाड़ा 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम, सम्मेलन, पदयात्राएं और स्कूल-कॉलेज स्तर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।
MP के 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
मध्य प्रदेश के 6 जिलों राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। कृषि से जुड़ी मैकेनाइजेशन योजना को भी आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को आधुनिक उपकरणों का लाभ मिलता रहेगा।
लोक निर्माण विभाग की कई विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पोषण से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। बैठक में दुग्ध उत्पादन में 25 प्रतिशत हुई वृद्धि पर भी चर्चा हुई, जिसमें उत्पादन 9.4 लाख लीटर से बढ़कर 12.4 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है।
मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी
सिंचाई और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। लगभग 286 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से करीब 7,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जिससे सागर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। बैठक में कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे आदिवासी महोत्सव मनाएंगे
केंद्र सरकार द्वारा दी गई एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी मिलने पर भी कैबिनेट ने आभार व्यक्त किया, जो पिछली बार की तुलना में 417 करोड़ रुपये अधिक है। इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नक्सल उन्मूलन के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों में सामाजिक समरसता और विकास को बढ़ावा मिल सके।
