भोपाल निगम परिषद की बैठक में विपक्ष ने उठाएंं सवाल , कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा

भोपाल: भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के बीच हुई, जिसमें सबसे पहले पार्षदों के प्रश्नकाल पर चर्चा की गई। कुल सात प्रश्न पूछे गए और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में बैरसिया के बांदीखेड़ी में विकसित होने जा रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए पानी सप्लाई से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। इस परियोजना को अगस्त में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत 371.95 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। मनुआभान टेकरी स्थित फिल्टर प्लांट से 2 एमएलडी (20 लाख लीटर प्रतिदिन) पानी की सप्लाई के लिए 300 मिमी व्यास की लगभग 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना है।

बैठक में कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान ने BCLL सिटी बस संचालन का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले 368 बसें चलती थीं, जबकि अब केवल 60 बसें ही संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आरटीओ के बकाया भुगतान के कारण बसों का संचालन रुका हुआ है। इस पर गुड्डू चौहान ने इसे राजधानी के लिए शर्मनाक बताया और तत्काल परिवहन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने जवाब देते हुए कहा कि बस संचालन को लेकर नया एग्रीमेंट किया गया है और अगले एक महीने में 70 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी।

वहीं, बीजेपी पार्षद ममता मनोज विश्वकर्मा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में खर्च की गई राशि और अपने वार्ड में अधूरे सौंदर्यीकरण कार्यों को लेकर सवाल उठाए। इस पर कई बीजेपी पार्षदों ने भी अपनी ही सरकार को घेरा, जिस पर MIC सदस्य बघेल ने जवाब दिया  कि जहाँ कार्य नहीं हुए हैं, वहाँ जल्द काम पूरा किया जाएगा।

इसके अलावा बैठक में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का मुद्दा भी गरमाया। कांग्रेस पार्षद अज़ीज़ कुरैशी ने अधिकारी देवेंद्र चौहान और एकता अग्रवाल के बार-बार कोर्ट स्टे लेने का मामला उठाया। MIC सदस्य जितेंद्र ने कहा कि जिनका स्थानांतरण हुआ है, उन्हें रिलीव किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों ने एकमत होकर विरोध जताया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कांग्रेस पार्षद सरवर खान ने प्रतिनियुक्ति प्रथा को बंद करने की मांग की। महापौर ने आयुक्त को निर्देश दिए। इसके जवाब में निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा - अधिकारियों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।  निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रतिनियुक्त अधिकारियों को रिलीव करने के निर्देश दिए।