23 फरवरी से होगा शुरू छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, 24 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे
छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने 22 फरवरी को विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
Varsha Shrivastava 
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। 23 फरवरी को सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे।
इधर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन रायपुर में बैठक होगी, जिसमें विधानसभा सत्र, सरकार को घेरने की रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
विजन 2047 के साथ आएगा बजट
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी। 24 फरवरी को राज्य सरकार का बजट पेश होगा। यह बजट सिर्फ वार्षिक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप भी पेश करेगा। वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 2047 तक के विकास विजन को ध्यान में रखते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विस्तार पर फोकस रहेगा।
इसके अलावा बजट में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग रोड निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। नए खेल परिसर, इंडोर स्टेडियम और मौजूदा खेल संरचनाओं के नवीनीकरण की योजना भी शामिल हो सकती है। इससे युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
महिला, युवा, किसान और स्वास्थ्य पर फोकस
राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाएं, युवा और किसान प्रमुख रहेंगे। महिलाओं के लिए विशेष अनुदान और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास। किसानों के लिए कृषि प्रोत्साहन और समर्थन योजनाएं। पिछले बजट के अनुभवों के आधार पर इस बार इन वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। वहीं, इस साल के बजट में आयुष्मान योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सशक्तिकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय प्रावधान किए जाने की चर्चा है।
